La décima quinta sesión de la Comisión de Guardianes del Atrato celebrada el día 7 de abril del 2022, conto con la participación de funcionarios de Corpouraba, Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio del Interior, SIEMBRA cómo apoyo jurídico del cuerpo colegiado de guardianes, CODECHOCÓ, IIAP, Gobernación del Chocó y Antioquia, Alcaldía de Quibdó, Consejería para las Regiones “presidencia”, Comité de Seguimiento de la Sentencia y el Cuerpo Colegiado de Guardianes del río Atrato, donde se aprobó el plan de trabajo 2022 construido de manera articulada entre la comisión, sumado a esto se hizo un análisis sobre los avances en materia de implementación de la sentencia de cara a su cumplimiento de manera integral.
En esta sesión como en otras pasadas, se hizo un llamado sobre el compromiso que deben asumir alcaldías, Gobernaciones e Instituciones demandadas para la materialización de acciones específicas sobre la implementación de la sentencia.
Desde la secretaria técnica del cuerpo colegiado de guardianes la cual ejerce el Foro Interétnico Solidaridad Chocó “FISCH” se está totalmente abierta al diálogo y a la articulación con entidades demandadas para avanzar en todo este proceso, el cual hasta el momento ha sido muy difícil lograr.
La situación actual del río Atrato de acuerdo a lo manifestado por sus habitantes y miembros del cuerpo colegiado de guardianes es muy preocupante, debido a las afectaciones que continúan presentándose sobre la cuenca del rio Atrato, por ello se hace un llamado urgente al gobierno nacional, departamental y local para que se puedan mitigar todos estos impactos que sufre el rio y sus comunidades.
Oficina de comunicaciones FISCH